यी हुन् शिखर छुने महिलाका पुरुष साथीहरु…

बदलिँदो समाजको डीएनएमा पितृसत्ताा अझै छ। त्यस्तो पारम्पारिक सोच– जसलाई संविधानको एउटा धारा, अदालतको एउटा फैसला वा मन्त्रिपरिषद्को ठाडो आदेशका भरमा हटाउन सकिन्न।

केही जनजातीय समूह छन्, जहाँ महिलाहरूको भूमिका प्रधान हुन्छ। तर, सम्पत्तिाको अधिकारमा पुरुषकै वर्चस्व हुने गर्छ । महिलालाई सहायक पात्रको रूपमा सीमित गर्न हाम्रो संस्कारमा थुप्रै व्यवस्था छन्।

समयको प्रवाह विधिविधानका पानाहरूमा रोकिन्न। राणाकालमा सामाजिक विद्रोह गर्ने योगमायादेखि आजका कामकाजी महिलासम्म आइपुग्दा थुप्रै राजनीतिक क्रान्तिहरूले सशत्तिाmकरणमा योगदान दिए।

२००७ सालदेखि आजसम्मका सबै परिवर्तनमा महिला अग्रणी छन्।
सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै छ। ०४६ पछि संसद्मा ६ प्रतिशत महिला थिए।

०६३ को जनआन्दोलनबाट संसद्मात्रै होइन, राज्यका सबै अंगमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो। अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुमोदन गर्दै ०७२ को संविधानले यसलाई राष्ट्रको संकल्प बनायो।

नयाँ संविधान जारी भएको एक महिनाभित्रै देशले पहिलो महिला राष्ट्राध्यक्ष र सभामुख प्राप्त गर्‍यो, अनि अर्को वर्षमा प्रधानन्यायाधीश।

पाँच संवैधानिक अंगमध्ये तीनमा महिलाले बागडोर सम्हालेको क्षण विश्व मिडियाका लागि पनि रोचक परिघटना थियो। यसरी संरचनागत बाटोबाटै महिला सशक्‍तिकरण प्रत्याभूति गरियो।

तर, राष्ट्रका संकल्पहरूलाई साकार पार्न विधिविधान र व्यवस्थाहरूमात्रै पर्याप्त छैनन्। कानुनका धाराहरूलाई नागरिकको जीवनमा अनुवाद गर्ने दायित्व तपाईंको हो, मेरो हो। सबैको हो, किनभने, हामी प्रत्येकको हो।