भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने देउवा सरकारले हल्ला मात्रै

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भनेर झुट बोलेको खुलेको छ ।गत १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान रकम ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख पु-याउने निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा यो निर्णय उल्लेख नै छैन ।मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि घुमाउरो भाषामा त्यस्तो निर्णय नभएको संकेत गरे । ‘भूकम्पपीडितका बारेमा निर्णय भएको हो भने त्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमै हुन्छ, त्यहीँ हेर्नुस् ।

त्यहाँ छैन भने कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने बुझ्नुस्’, उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा यस्तो निर्णय भएको कतै उल्लेख छैन् ।तत्कालिन सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पनि भुकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिने निर्णय नभएको बताए ।‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूकम्पपीडितको अनुदान बढाउनेबारे छलफल भएको हो, निर्णय भएको होइन । छलफल चलेकै विषयलाई सञ्चारमन्त्रीले निर्णय भएको भन्दै मिडियालाई सूचना दिए । मैले पनि मिडियाहरूमा देखेँ, तर छलफलको विषय निर्णयको तहमा पुगेकै थिएन,’ ति मन्त्रीले भने ।

‘सरकारले त्यस सम्बन्धमा घोषणा गरेको मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ तर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नै गरेको होलाजस्तो मलाई लाग्दैन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै निर्देशन आएको छैन्’ उनले भने ।तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विषयमा मन्त्रीपरिषद् निर्णय गरेको दाबी अहिले पनि गरे ।

१० माघको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिएको बताएका थिए ।‘भूकम्पपीडितले ३ लाख अनुदान पाउने भनिएकोमा अब ४ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्,’ उनले भनेका थिए । तर, सो मन्त्रिपरिषद् बैठकको माइन्युटमा भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई अनुदान बढाउने कुनै विषय उल्लेख छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पनि भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम थप गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘सरकारको प्रवक्ताका रुपमा त्यो कुरा मैले मिडियामा बताएकै हो । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई माइन्युटिङ नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो निर्णय लुकाइएको हुनसक्छ । यदि त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भनियो भने त्यसका विरुद्धमा मै उत्रिन्छु ।’