पर्वतको एउटा विद्यालयमा, दुई प्रधानाध्यापक

पर्वत : शिक्षा नियमावलीअनुसार एउटा विद्यालयमा एक जना मात्र प्रधानाध्यापक रहनुपर्ने व्यवस्था भएपनि पर्वतको एक विद्यालयमा भने एक वर्षदेखि दुई जना प्रधानाध्यापक रहँदै आएका छन्।

जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–११ मा रहेको वीरेन्द्र माविमा सरकारी निकाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बनाएका दुई जना छुट्टा–छुट्टै प्रधानाध्यापक(प्रअ) रहँदै आएका हुन्।

एक वर्षअघि विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवराज पौडेल कालिका मावि खुरकोटमा सरुवा भएर जाँदा ज्येष्ठताका आधारमा गणेशराज पौडेललाई निमित्त प्रअ दिएर गएका थिए। तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भने पौडेललाई प्रअ बनाई काम गराउन नसकिने र हीराबहादुर क्षेत्रीलाई बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद चुलिँदै गएको हो।

पौडेल माध्यमिक तह तृतिय श्रेणीका स्थायी शिक्षक हुन भने क्षेत्री निम्न माध्यमिक तह द्वितिय श्रेणीका शिक्षक हुन्। पौडेलले यस अगाडि नै ०६८ बाट तीन वर्ष प्रअ भई काम गर्दागर्दै पदबाट राजीनाम गरेका थिए। उनीमाथि आर्थिक हिसाब–किताब पारदर्शी रुपमा राख्न नसकेको आरोप छ। पौडेलले आफूपछि प्रअ बनेकी सावित्रा सुवेदीलाई बरबुझारथ गरेनन्।

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पुनरावेदन अदालत बागलुङ र जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले शिक्षा नियमावलीअनुसार गणेशराज पौडेललाई प्रधानाध्यापक बनाउन भनी विद्यालयमा पत्राचार गरेको भएपनि व्यवस्थापन समितिले भने हीराबहादुर क्षेत्रीलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको छ। क्षेत्रीको पक्षमा समितिमा बहुमत छ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेलले निमयअनुसार गणेशराज पौडेल न प्रअ हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘नियम अनुसार त गणेश नै प्रअ बन्नु पर्ने हो।’ उनले भने, ‘ मैले धेरै पटक प्रयास र ताकेता गरेँ विवाद समाधानको लागि तर त्यहाँ कसैले कसैको कुरै सुन्दैनन्।’ उनले उक्त विवादले आफूलाई हैरानी दिएको बताए।

विद्यालयमा दुवै प्रअले कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अन्य निकायमा पेश गर्नुपर्ने कागजात पनि जुन प्रअले फेला पार्‍यो, उसैले आफ्नो नाम उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेर पेश गर्ने गरेका छन्। विद्यलयमा प्रअको कुर्सी भने खाली नै छ। दवै जनाले प्रअको कुर्सीमा बसेर भने काम गरेका छैनन्।

विवादका कारण शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको खाता समेत बन्द अवस्थामा राखेको छ। शिक्षकलाई तलब दिनका लागि मात्रै खाता खुलाउने र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नमिल्ने बनाइएको छ। जसले गर्दा विद्यालयका अन्य गतिविधिमा असर पुगेको छ।