हिन्दूलाई क्रिश्चियन बनाउन मन्त्री सम्मको डरलाग्दाे सेटिङ

काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री र समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीहरूले नेपालका सब हिन्दूहरूलाई पारदरीमा रुपान्तरण गर्ने गरेर गैरसरकारी संस्थालाई दर्ता अनुमति दिएको रहस्य बाहिर आएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्सँग मर्सी तालिम केन्द्र परियोजना स्वीकृतिको लागि पेस गरेको प्रारम्भीक प्रस्तावको सि।नं।७ मा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलको ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गर्नको लागि सक्षम प्रशिक्षक तयार गर्ने कार्य उल्लेख गरेको देखियो’, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको पेज नं। २५१ को सि।नं। १३।१ बुँदामा हिन्दूधर्म मान्नेहरूलाई क्रिश्चियनको पादरी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘भिजन नेसनल्स’बाट ठूलो रकम लिएको उल्लेख छ ।

संविधान, कानून र ऐन विपरित मन्त्री र परिषद्का कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा हिन्दूधर्म विरोधी तथा क्रिश्चियनका लागि काम गरेको तथ्यले देखाएको छ । क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरूका यी गतिविधिले हिन्दूधर्मलाई ठूलो चुनौती दिएको छ ।

‘नयाँ पादरीलाई प्रशिक्षित गर्दै सबै हिन्दूलाई पारदरीमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएको ‘भिजन नेसनल्स’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त गरी सन् २००८ देखि सञ्चालनमा रहेको मर्सिमिसन हिमालयज नामक संस्थाले सो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सन् २०१५र१६ को लागि रु १ करोड ८ लाख र २०१६/१७ को लागि रु।१ करोड ९ लाखको सम्झौता गरेको छ ।

‘तीन जिल्लाका सीमान्तकृत समूहको जीवनस्तर सुधार एवं दिगो जीवनयापनको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न १४ जुन २०१३ मा परिषद्सँग रु ५ करोड २३ लाख ७० हजारको परियोजना सम्झौता गरेको टियर फण्ड, बेलायतको संस्थागत उदेश्यमा संसारभरका मानिसलाई गरिबी, पीडा र रोगबाट मुक्ति दिलाउँदै क्रिश्चियन शिक्षा र ज्ञानको प्रचार गर्ने उल्लेख छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, अर्को सि।नं। १३।३ मा पनि क्रिश्चियनको अस्तित्व कायम गर्न र क्रिश्चियन शिक्षा फैलाउने गरेर स्वीकृतिका साथै अनुमति दिएको उल्लेख छ ।

नेपालमा क्रिश्चियन धर्मप्रचार गर्न राज्यकै जिम्मेवार निकायबाट खुलेआम रुपमा दिइएको अनुमति र हिन्दूधर्म विरोधी यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

‘सो गैरसरकारी संस्थासँग कार्य गर्ने स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग १६ जुलाई २०१३ मा भएको समझौतापत्रमा क्रिश्चियनको अस्तित्व कायम गर्न र अनुयायीबीच एकता कायम गर्न क्रिश्चियन कर्मचारी भर्ना गर्न प्रतिवद्ध गराएको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिँदा तटस्थ हुने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ ।’

राजनीतिक नेतृत्वले नै क्रिश्चियन धर्म प्रचारक एनजिओ दर्ता र गतिविधि गर्न दिएको यो तथ्यले देखाएको छ । तत्कालीन मन्त्रीहरूकै दवावमा आर्थिक लेनदेनमा हिन्दूलाई क्रिश्चियन बनाउने संस्थाहरू दर्ता गर्न दिएर कामको अनुमति दिएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।