सात वर्षपछि उपेन्द्रको सत्तारोहण : यसकारण जाँदैछन् सरकारमा

काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग दुई बुँदे सम्झौता गर्दै केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने भएपछि तराई मधेसदेखि काठमाडौँसम्म सोही दलको चर्चा छ । 
कसैले त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएका छन् भने फोरमको यो ‘मुभ’ को आलोचना गर्ने पनि छन् । जे होस्, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सात वर्षपछि सरकारमा सहभागी हुँदैछ । 

एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६८ सालमा गठन भएको सरकार सहभागी भएको फोरम नेपाल त्यस यता कुनै पनि सरकारमा सहभागी भएको थिएन । सात वर्षमा सातजना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए तर तीमध्ये कुनै पनि सरकारमा फोरम नेपाल सहभागी भएन । 

झलनाथ खनालपछि माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष), सुशील कोइराला, केपी शर्मा आली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनीहरुले फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर, फोरम नेपाल सरकारबाट टाढै रह्यो ।

यसबीच फोरमले के गर्यो ?
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, झलनाथ खनाल नेतृत्वमा तीन महिना मात्र हामी सहभागी भयौँ, त्यो ढलेपछि अन्य सरकारमा जाने इच्छा कहिल्यै भएन । ६–९ महिनाभन्दा बढी कुनै सरकार चलेन । त्यसमा अल्झिनुभन्दा राम्रो संविधानमा आफ्नो कुरा उल्लेख गराउनमा ध्यान दिनु नै बेस भनेर खबरदारीमा लाग्यौँ ।’उपेन्द्र यादवले भने जस्तै २०६८ देखि २०७५ सम्मको अवधि फोरम नेपालका लागि आन्दोलनको वर्ष रह्यो । सरकारमा नगएपछि संसद र सडकमा फोरम नेपाल आफ्नो भूमिका बढायो । संविधान निर्माणका लागि समितिहरुमा हुने बहसमा आफूलाई केन्द्रीत गर्यो । 

हुन त त्यति बेलासम्म फोरम नेपाल चार–पाँच टुक्रा भइसकेको थियो । फोरम टुक्रा– टुक्रा भएका कारणले उपेन्द्र यादवलाई ठूलो धक्का लागेको थियो । पार्टी विभाजन भएपछि उनले नयाँ ढंगबाट पार्टीलाई आगाडी बढाए । 

संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी, पिछडिएका वर्गको अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गराउन सम्पूर्ण बल फोरम नेपालले लगाएको थियो ।

त्यति बेलासम्ममा मधेशवादी दलले गठन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबाट फोरम नेपाल अलग भइसकेको थियो । मोर्चाका अन्य घटक दल तमलोपा, सदभावना, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका दलहरु भने सरकारमा सहभागी हुँदै आइरहेका थिए । 

ती दलहरु खिलराज रेग्मीको सरकारसम्म आफ्नो उपस्थिति देखाएका थिए । खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्मा पार्टीका नेताहरु सहभागी नभएपनि ती दलहरुले आफूनिकट पूर्व कर्मचारीहरुलाई पठाएका थिए । यता, फोरम नेपालले त्यसका कुनै चासो लिएन ।

माधवकुमार नेपालपछि डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको बेला मधेशवादी दल र आदिवासी जनजातिहरुको एउटा समूह बनेको थियो । त्यसमा तत्कालिन माओवादीका मधेशी नेता प्रभु साह, रामकुमार शर्मा, भरत साह, काँग्रेसका अमरेशकुमार सिंहलगायत एमालेका  पनि केही नेताहरु निकै सक्रिय थिए । 

त्यसको नेतृत्व पनि फोरम नेपालल नै गरेको थियो । त्यो समूहले गर्दा तत्कालिन संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत पुगेको थियो । दुई तिहाई बहुमत पुग्नेगरी हस्ताक्षर समेत संकलन भइसकेको थियो । त्यसलाई तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि बुझाएको थियो । यी सबै काम उपेन्द्र यादवको अगुवाईमा भएको थियो ।

अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘त्यतिबेला फोरम नेपाल सक्रिय नभएको मधेशी, आदिवासी जनजातिले कुनै अधिकार पाउने सम्भावना थिएन र पछि तत्कालिन तीन दलले षड्यन्त्र गरेर संविधानसभा नै विघटन गराए । त्यो निकै दुःखद पक्ष थियो । मधेशी, आदिवासी जनजातिहरुको दबाब यतिसम्म पर्यो कि त्यसबाट आत्तिएर तीन दलले संविधानसभा नै विघटन गरे ।’

संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालिन माओवादीको प्रस्तावमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा आयो । फोरम नेपालले त्यतिबेला पनि त्यसको विरोध गरेको थियो । 

गैर दलीय सरकार बनाउनु हुँदैन भनेर फोरम नेपालले दह्रो अवाज उठाएको थियो । तर, अन्य मधेशवादी दलहरु मौन बसे । पछि  त्यो सरकारमा पनि आफ्नो हिस्सा लिएर आ–आफ्नो प्रतिनिधि पठाए । 

दोस्रो संविधानसभाको चुनावको समय सबै मधेशवादी दल मिलेर चुनाव लड्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर, त्यतिबेला कसैले कसैलाई स्वीकार गरेनन् । तत्कालिन तमलोपा र सद्भावना पार्टीका नेताहरुको आरोप छ - उपेन्द्र यादवले नै तालमेल गर्न चाहेनन् ।

फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले पनि दल फोडुवाहरुसँग तालमेल नगर्ने भन्दै विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्ति दिएको कारण तालमेल हुन सकेको थिएन ।

अन्ततः त्यसको परिणामस्वरुप सबै मधेशवादी दल कमजोर भयो । यहाँसम्म कि त्यतिबेला मधेशी शीर्ष नेताहरुमध्ये उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार, महेन्द्र राय यादवले मात्र चुनाव जितेका थिए ।दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कमजोर भएको फोरम नेपालले तत्कालिन माओवादीसँग गठबन्धन बनाउनतिर लाग्यो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पहलमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन गठन भयो । पछि, त्यसमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तमसपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वका सदभावना पार्टी पनि सहभागी भयो ।

यी दलहरु बाहिर एउटै टेबलमा बस्न सकिरहेका थिएन । तर, तत्कालिन माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर पेरिसडाँडामा प्रचण्डका सामु भने सबै एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरेका थिए ।

उपेन्द्र यादवको अग्रसरतामा ६ दलको त्यो गठबन्धन ३३ दलको भयो । आदिवासी जनजाति तथा अन्य साना दलहरुलाई जोड्ने काम उपेन्द्र यादवले गरे । त्यो ३३ दलीय गठबन्धनको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । 
देशैभरि त्यो गठबन्धनले विरोधका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको थियो । गठनबन्धनले द्रुत गतिमा अगाडी बढिरहेको थियो । 

त्यति नै बेला अचानक १६ बुँदे सम्झौत भयो । त्यो गठबन्धनबाट प्रचण्डसहित विजयकुमार गच्छदार, प्रेम सुवाललगायतका नेताहरु पनि निस्किए । 

गठबन्धनको बहुमत प्रचण्डतिर नै देखियो । पछि विस्तारै गठबन्धन निस्कृय हुँदै गयो भने मधेशी मोर्चा सक्रिय भयो । गठबन्धन क्रियाशील रहको बेला मधेशी मोर्चा पुनःगठन भइसकेको थियो । गच्छदारसहित तीन दलले १६ बुँदे सम्झौता गरेर संविधान निर्माणतिर कदम बढाएपछि सडकमा मधेशी मोर्चा सक्रिय भयो ।

मधेशी मोर्चाले मात्र बल नपुगेपछि उपेन्द्र यादवले आदिवासी जनजातिहरुलाई जोडे । मधेशी मोर्चासहितको एउटा छुटै लोकतान्त्रिक गठबन्धन उनले बनाए । त्यसका नेतृत्व आफैले गरे । 

आदिवासी जनजातिहरुको संगठनतिर उनको ध्यान यस्तो गयो कि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकीकरण नै गरे उनले । उनले त्यतिबेला समाजवादी लगायत अन्य तीनचार वटा दलसँग एकीकरण गरे । त्यसले उपेन्द्र यादवलाई आत्मबल दियो ।

मधेशी मोर्चाले मधेशमा नाकाबन्दीसहित बन्द हड्तालको सशक्त आन्दोलन गरेपनि तत्कालिन सरकारले केही सुनुवाई नगरेपछि उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई काठमाडौँमा सक्रिय गराए । यादवले आफ्नै अग्रसरतमा काठमाडौँ आन्दोलनको शुरुवात गरे । त्यसलाई गठबन्धनमा रहेका राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरुले भित्रैदेखि स्वीकार गरेका थिएनन् । 

तैपनि गठबन्धनले आन्दोलन गरेको छ भनेर सबै सहभागी भएका थिए । सिंहदरवार घेराउ गर्नेदेखि लिएर बालुवाटारमा धर्ना बस्नेसम्मको काम भएको थियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादवकै अग्रसरतमा काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा कोणासभा गर्नुको साथै सभा जुलुस पनि आयोजना गरियो । त्यसमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादवहरुले कहिल्यै खुलेर सहयोग गरेनन् ।राजधानी केन्द्रीत कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर झर्रा टार्ने काम मात्र गरिरहेका थिए । तर, त्यतिबेला पनि उपेन्द्र यादवले हार भने मानेनन् ।  उनलाई त्यतिबेला शरतसिंह भण्डारीले साथ राम्रो दिएका थिए । तत्कालिन तमसपाका अध्यक्ष भण्डारीले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा गएर मन्तव्य पनि दिएका थिए ।

उपेन्द्र यादवले आफ्नै अग्रसरतमा टुँडिखेलमा एक महिनासम्म रिले अनसन सञ्चालन गरे जसले गर्दा विश्वको ध्यानाकर्षण भयो । यति गर्दा पनि सरकारले मधेसको माग सुनुवाई गरेन । त्यतिबेला तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन हुँदा पनि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा टसमस भइरहेका थिएनन् ।

ठीक त्यही बेला प्रचण्ड ओलीको साथ छाडेर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथमा लिएर सरकार बनाए र त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड आफैले गरे ।

त्यो सरकारलाई फोरम नेपाललगायत अन्य मधेशवादी दलले पनि समर्थन गर्यो । प्रचण्डले मधेशवादी दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरे । तर, संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागि नहुने अडान लिएर उनीहरु बसे । त्यति नै बेला स्थानीय चुनाव गराउने सरकारले घोषणा गर्यो । दुई चरणमा हुने स्थानीय चुनावमा फोरम नेपालले पनि भाग लिने भयो । त्यतिबेला उनको निकै आलोचना भयो । खासगरी मधेशवादी दलका नेताहरु खुलेरै विरोध गरे । मधेशलाई धोका दिएको उनीहरुको आरोप थियो ।

तर, वर्तमान आवश्यकताका आधारमा चुनावमा भाग लिएको तर मधेशको मुद्दा नछाडेको प्रतिकृया उपेन्द्र यादवले दिएका थिए । फोरम नेपालले पहाडमा खासै उपलब्धी गर्न सकेन । मधेशवादी दलको विरोधका कारण २ नम्बरबाहेक मधेशमा पनि सोचे अनुसार फोरम नेपालले सफलता हासिल गर्न सकेन । 

पछि दुई नम्बर प्रदेशमा भएको चुनाव हुने बेलासम्म मधेशवादी दलहरु एकीकृत भएर राजपा नेपाल बनाइसकेको थियो । राजपा नेपालले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा भाग लियो । फोरम नेपाल र राजपा बीच चुनावमा तालमेल पनि भयो । गठबन्धनले चुनावमा सोचेभन्दा राम्रो सफलता हासिल भयो । राजपा नेपाल प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य कुनै प्रदेशमा भाग लिएन तर फोरम नेपालले सबै ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाएको थियो । यद्यपि, फोरम नेपाललाई दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य ठाउँमा सोचे जस्तो सफलता हात लागेन ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावको समय फोरम नेपालले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरणको प्रयास पनि गर्यो । तर, त्यो सफल भएन । यहाँसम्म कि एमाले र माओवादी केन्द्रले बनाएको वामगठबन्धनमा पनि सामेल हुने प्रयास पनि गरे । त्यसमा पनि सफल भएनन् । अन्त्यमा काँग्रेससँग अनौपचारिक गठबन्धन गरेर ठाउँ–ठाउँमा चुनावी तालमेल गर्यो । 

चुनाव सम्पन्न भएपछि फोरम नेपाल दुई नम्बर प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा राजपाको सहयोगमा सरकार बनाउन सफल भयो ।

सरकारमा किन सहभागी ?
प्रदेश दुईमा मुख्यमन्त्री बनाउनेदेखि लिएर मन्त्रीहरु पनि चयन गर्यो फोरमले । अहिले केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने सम्झौता गरेको छ । 

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘राजनीतिमा एकैनासले रहनुहुँदैन, आवश्यकता र परस्थिति अनुसार राणनीति परिवर्तन गरिरहनुपर्छ र फोरम नेपालले आवश्यकता अनुसार आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्यो र त्यसमा धेरै हदसम्म सफल पनि भयो ।’

‘मधेशवादी दल सरकारमा जानुहुँदैन, जहिले सडकमै रहनुपर्छ भन्ने कही लेख्या छ र ?,’ अध्यक्ष यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘एउटा तप्का मधेशवादी दल सरकारमा जाँदै नजाओस् र जहिले बाहिर बसोस् भन्ने चाहन्छ । यो कुरा हामीले रणनीतिक ढंगबाट बुझ्नुपर्छ ।’उनले भने, ‘फोरम नेपाल दुईटा अभियान एकैसाथ पुरा गर्नका लागि सरकारमा सहभागी भइरहेको छ । एउटा हो, संविधान संशोधन, अधिकार र पहिचान । अर्को हो, आर्थिक समृद्धि र विकास । यी दुईटा कुरालाई मुख्य लक्ष्यको रुपमा लिई फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुँदैछ ।’

संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक रहेको र नेकपाले नचाहेसम्म संविधान संशोधन नहुने भएको भन्दै त्यसका लागि पनि सरकारमा सहभागी हुन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘नेकपाले आग्रह गरेर फोरम नेपाल सरकारमा गएको हो । संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर नेकपाका नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् र सरकारमा गएर दबाब दिएर संशोधन गराउने प्रयास गर्छौँ ।’

संविधान निर्माण भएर तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको र सधैँ संक्रमणकाल लम्ब्याएर देशलाई बर्बाद गर्न नहुने बताउँदै अध्यक्ष यादवले देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि केही गर्ने बेला यही रहेको पनि जिकिर गरे । 

विगतमा आन्दोलन र द्वन्द्वका कारण देश पछाडी परिसकेको कारण अब अधिकारको लडाई र विकास र समृद्धिका एजेण्डा साथ साथ लैजानुपर्छ भनेर आफ्नो दल सरकारमा सहभागी हुन लागेको उनको तर्क छ । 

‘अब पनि एक अर्कालाई विरोध गरेर बस्ने बेला यो होइन,’ उपेन्द्र यादवले भने ।