विगत लामो समयदेखि आम जनमानसमा चर्चित सवेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक हुनुभएको छ । इन्सपेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका खनालको कामको चर्चा डिएसपी, एसपी र एसएसपी हुँदै चुलिदैँ चुलिदैँ गयो ।उलेख्य काम गरेर पाएको चर्चामा सामाजिक सञ्जालले थपिदिएको चर्चा मिक्स हुँदा सर्वेन्द्र खनाललाई धेरैले हिरो मानेका छन् । हिरोको इन्ट्री प्राय लास्टमा हुन्छ तर नेपाल प्रहरीमा यी हिरोको इन्ट्री शुरु शुरु तिरै भएको छ ।
देशको प्रहरी प्रमुख बन्नमा हिजो गरिएका इन्काउण्टर र अप्रेशनहरुले पक्कै पनि सघाए होलान तर सर्वेन्द्र खनालको वास्तविक परीक्षा बल्ल शुरु भएको छ । देशका नाका देखि देशका डाकासम्मलाई राम्ररी चिनेका नवनियुक्त प्रहरी प्रमुख खनालले आइजी बन्नकै लागि यी सब काम गरेका होइनन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालले जबरजस्ती हिरो बनाएका होइनन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने दिन गन्ती शुरु भैसकेको छ ।
हामी त सर्वसाधारण मान्छे, सिधाकुरा बुझ्छाँै । डिएसपी, एसपी, एसएसपी हुँदा त त्यत्रो काम गर्न सक्नेले आइजी हुँदा के मात्र गर्न नसक्ला ? तपाईलाई आईजी बनाउन कुनै न कुनै भुमिका खेलेका आम सर्वसाधारणले यति आशा गर्न पाउनु पर्छ ।
यो पनि बताईहालौ आइजी साब हामी त्यो भिडमा पर्दैनौ जो तपाईलाई मुखले तारिफ गरेपनि भित्र भित्रै असफल भएको र के नै गर्न सक्ला र भनेर काखी पड्काउन तयार भएर बसेको छ ।
हामी त वाच डग हौँ । सीमा क्षेत्रमा छिमेकीले सिमाना मिच्दा तर्साउनै भएपनि कन्चटमा बन्दुक तेस्र्याउन सक्ने देशभक्त प्रहरी जवान तैनाथ गर्नुहोला न की लुरुक्क परेर पछि हट्ने जागिरे अफिसर वा जवान ।
हामी त वाच डग हौँ । सीमा क्षेत्रमा छिमेकीले सिमाना मिच्दा तर्साउनै भएपनि कन्चटमा बन्दुक तेस्र्याउन सक्ने देशभक्त प्रहरी जवान तैनाथ गर्नुहोला न की लुरुक्क परेर पछि हट्ने जागिरे अफिसर वा जवान ।
सिमानाबाट छोरीचेली बेच्ने दलालले पोको पारेर दिएको ५ सय, हजारको नोट दाँया बाँया हेर्दै खल्तीमा हाल्ने अफिसर र जवानहरु होइन त्यस्ता दलालको नली खुट्टा एक सटमा भाँच्न सक्ने अफिसर वा जवानलाई खटाउनु होला ।
ठगी, बलत्कार, हत्या, गुण्डागर्दी को केश पुलिस थानामा मिलाउन दबाब स्वरुप आउने व्यापारी वा नेताका टेलीफोन कलको रेर्कड गोप्य रुपमा हामीलाई उपलब्ध गराइदिने साहस गर्नुहोला ।
पुलिस किनेर दुनियालाई फुलीस बनाउनेहरुलाई टिभीमा देखाउन हामीलाई १ सेकेण्ड पनि सोच्नु पर्दैन । किर्ते कागज गरेर ठगीएकाहरु कति जना भेटाईदिउ ?प्रहरीले उजुरी नै नलिएको केश कतिवटा देखाईदिउ ?
सैनाती व्याजमा घरखेत खाने अनि उल्टो तिनैलाई मुद्धा हालेर जीवनभर अदालतको चक्कर काट्न बाध्य पारिएकाहरु कतिजना भेटाईदिउ ?
सहरकारीले डुबाएका तर प्रहरी र नेताको संरक्षण पाएका, वरीपरी गुण्डै गुण्डै पालेका हरु कति जना देखाईदिउ ? विदेश लैजान्छु भनेर लाखौ करोडौ ठगेकाहरु र ति ठगले गर्दा आत्महत्या गरेका, परिवार विखण्डन भएका, महलबाट सडकमा पुगेका कति कति कति जना भेटाईदिउ ?
सीमानामा हरेक हप्ता खाममा दाम लिएर नदेखे जस्तो गरिदीने प्रहरीहरु कति जना भेटाईदिउ ? आइजी साब, मेरो लिष्ट निकै लामो छ, तर तपाईको कार्यकाल छोटो छैन । तपाईको कुममा यो देशको प्रहरीले लाउने र पाउने सबैभन्दा ठुलो फुली छ ।
हिजो बिच सडकमा गुण्डालाई घिच्चाएर, घिसारेर जेल कोच्ने तपाई नै हो । तपाइले घिच्याउने लेबलकाहरु अब बडेमानको ठेकेदार र देशका नेता सम्म भईसके । अब हेर्नु छ, हिजो तपाइले कठालो समातेर घिच्याएका गुण्डाहरुलाई तपाईका तिनै हातले फेरी घिच्याएर हत्कडी लगाइदिन्छन् कि सलाम ठोक्छन् ।
तपाईलाई आइजी बनाइदिने नेपाली जनता आँखा नझिम्काईकन २१ महिनासम्म तपाईलाई हेरीरहने छन्, तपाई आइजी भएको आज दोस्रो दिन हो । नव नियुक्त प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल ज्यु तपाईलाई हाम्रो शुभकामना छ ।
मन्त्रालय घटे, केन्द्रका ६२ विभागको टुंगो अझै लागेन, साविककै विभाग कायम राख्न ‘दबाव’…
३० चैत, काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाए पनि केन्द्रमा रहेका विभागका सम्बन्धमा भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
केन्द्रमा रहेका विभागका अधिकांश क्षेत्राधिकार संविधानबमोजिम तल्लो तहमा गए पनि विभागहरू पुरानै संरचनामा कायम छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले केन्द्रमा ६२ विभाग छन् । जसमध्ये समान प्रकृतिको कार्यप्रणाली भएका र नयाँ संरचनामा औचित्य न्यून देखिएका विभागको संख्या झण्डै आधा छ ।
सरकारले साविकमा कायम रहेका ३१ मन्त्रालय घटाएर २१ मा झारेको छ ।
संविधानको कार्यक्षेत्रबमोजिम बनाइएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र कार्यविभागजन नियमावली -२०७४ लाई आधार मान्दा हाल कायम विभागको संख्या कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रमा रहने विभागको संख्या टुंगो लगाउन र संगठन संरचना निर्माणका लागि संगठन व्यवस्थ्ापन तथा सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) समिति गठन गरी गृहकार्य गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी केही दिनभित्रै उक्त समितिले विभागको संगठन संरचनाको प्रतिवेदन दिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
साविकको संरचना अनुसार विभागलाई तल्लो तहसम्मको कार्यकारी अधिकार थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि अधिकांशको त्यो अधिकार गुमेको छ ।
यसबाहेक साविकमै पनि विभागको नीतिगत तहमा त्यसको नियमन गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा पनि रहने गरेका छन् । ‘नीतिगत तहमा मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा राखेर पनि कम महत्वपूर्ण विभागका संख्या कटौती गर्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
‘अहिले संघीयताको मूल्य-मान्यता आत्मसात गर्न पनि विभागको संगठन संरचनालाई सानो, छरितो र मितव्ययी बनाउनु आवश्यक छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने भन्छन् ।
संघीयताको मर्म अनुसारसमेत केन्द्रमा विभागको संख्यालाई कटौती गर्नुपर्ने भए पनि अहिले साविकझैं कायम राख्न ‘लविङ’ भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । खासगरी प्राविधिक विभागका उच्च अधिकारीहरू आफ्नो विभाग कायम राख्ने लविङमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिलेको सन्दर्भमा ३०/३२ वटाको हाराहारीमा विभाग भए पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागसँग केन्द्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थान, समिति लगायतको सम्बन्धमा भने अझै पनि अन्योल छ ।
No comments:
Post a Comment